Solar Rooftop Subsidy Yojana: गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है और साथ में बढ़ता है बिजली का बिल भी। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे न सिर्फ आपका बिजली बिल कम होगा, बल्कि आपको ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना का नाम है PM Suryaghar Free Electricity Scheme। आइए जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल, सब्सिडी की रकम, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के बारे में।
Solar Rooftop Subsidy Yojana
सरकार की यह योजना लोगों को सौर ऊर्जा की ओर प्रेरित करने के लिए चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मकसद न केवल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है, बल्कि बिजली की बढ़ती मांग को भी नियंत्रित करना है।
₹1.08 लाख की सबसे बड़ी सब्सिडी योजना
इस योजना की सबसे खास बात है इसमें मिलने वाली सब्सिडी की रकम। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 3 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
केंद्र सरकार: ₹78,000 की सब्सिडी
दिल्ली सरकार: ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से ही सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की टॉप-अप स्कीम के तहत अतिरिक्त राहत दी जा रही है।
केंद्र + राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास
यह स्कीम ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत लागू की गई है। दिल्ली कैबिनेट की हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब आम नागरिकों को अपने घरों में सोलर एनर्जी अपनाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इसके लिए सरकार ने एक नई “स्टेट टॉप-अप स्कीम” शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रति किलोवॉट ₹10,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
लक्ष्य: 2.3 लाख घरों में सोलर सिस्टम
दिल्ली सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए ₹50 करोड़ का बजट पास किया है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 2.3 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे न केवल लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि दिल्ली ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगी।
बिना एडवांस पेमेंट, आसान लोन सुविधा
सोलर पैनल की कुल लागत ₹1.8 से ₹2 लाख तक होती है, जिसमें से ₹1.08 लाख तक सरकार सब्सिडी दे रही है। बाकि की लागत यानी ₹70,000 से ₹90,000 तक के लिए भी सरकार ने फाइनेंसिंग सुविधा का प्रावधान किया है।
सरकार ने कई बैंकों और NBFCs के साथ समझौता किया है।
इनकी मदद से आम लोग बिना एडवांस पेमेंट के सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
लोन आसान EMI में चुकाया जा सकता है।
हर महीने होगी ₹4,200 तक की बचत
सरकार का दावा है कि अगर आप 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाते हैं, तो आप हर महीने के बिजली बिल में ₹3,000 से ₹4,200 तक की बचत कर सकते हैं। यह बचत आपके घर के बिजली उपयोग पर निर्भर करती है।
यानी साल भर में कुल मिलाकर लगभग ₹50,000 की बचत हो सकती है, जो अगले 5 सालों में ₹2.5 लाख से ज्यादा बनती है।
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ कोई भी घरेलू उपभोक्ता ले सकता है, जो अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहता हो। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और दस्तावेज हैं।
जरूरी पात्रता
आप भारत के नागरिक हों
आपके घर की छत खाली हो और वहां सोलर पैनल लगवाना संभव हो
आपके पास बिजली का कनेक्शन हो
आपके पास आधार कार्ड और बिजली का बिल होना चाहिए
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
बिजली का पिछला बिल
मकान का स्वामित्व प्रमाण (यदि आवश्यक हो)
बैंक पासबुक की कॉपी
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन? जानिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
सबसे पहले https://pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाएं
“Apply for Rooftop Solar” पर क्लिक करें
अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) चुनें
अपना मोबाइल नंबर और उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) दर्ज करें
OTP वेरीफाई करें और लॉगिन करें
फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें
अपने दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें
इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी करें
सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी
बिजली की समस्या का स्थायी समाधान
दिल्ली जैसे महानगरों में गर्मी के मौसम में बिजली कटौती एक आम बात है। लेकिन सोलर पैनल के जरिए आप अपने घर की जरूरत की बिजली खुद बना सकते हैं। यानी अब न कोई कटौती की टेंशन और न ही महंगे बिजली बिल की चिंता।
यह योजना क्यों है खास?
₹1.08 लाख तक की सब्सिडी
बिना एडवांस पेमेंट में इंस्टॉलेशन
हर महीने हजारों की बचत
पर्यावरण के लिए बेहतर
बिजली की आत्मनिर्भरता
सीएम का बयान – “जनता की जेब को मिलेगी राहत”
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को “परिवर्तनकारी स्कीम” बताया है। उनका कहना है कि यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी असर डालेगा। इससे दिल्ली को ग्रीन कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल और नवीनतम मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। योजना से संबंधित नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य कर लें।